देशभरातच नव्हे तर जगभरात कोरोना विषाणूने चिंता पसरवली असताना आणि त्याचा मुकाबला करण्याचा उपाय काय करावा, याचे अनेक घरगुती सल्ले सगळे जण देत आहेत. मात्र कॉंग्रेस पक्षाने त्यावर सुचवलेल्या आणि स्वतः अमलात आणलेल्या जालीम उपायाकडे सगळ्यांचे दुर्लक्ष झालेले दिसते. तो उपाय म्हणजे काहीही करायचे नाही, स्वस्थ बसायचे आणि विषाणू यथावकाश पराभूत होतील अशी आशा बाळगायची!
2014 मध्ये पक्षाचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर पक्षाने फक्त अध्यक्ष बदलले. तेही केव्हा, तर पराभवानंतर तब्बल तीन वर्षांनी आणि पुढच्या निवडणुकीला आधी जेमतेम दीड वर्षे शिल्लक असताना. 2019 मध्येही पक्षाला काहीच विशेष करता आले नाही आणि मागच्या सारखाच पराभव झाला.
त्यानंतर काय झाले? तर पक्षाध्यक्षांनी पराभवाची जबाबदारी घेत राजीनामा दिला. मग पक्षाला अध्यक्ष सापडेना. त्यामुळे गेले सात महिने (10 तारखेला सात महिने पूर्ण झाले) या प्रमुख 'राष्ट्रीय' आणि 'विरोधी' पक्षाला तात्पुरते अध्यक्ष आहेत.
या सात महिन्यांत हरयाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड अशा तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या हे लक्षात घेतले तर हा काळ किती महत्त्वाचा होता, हे समजायला सोपे जाईल!
हे सगळे आठवायचे कारण म्हणजे आता अलीकडेच अचानक मध्य प्रदेश मधले कॉंग्रेसचे सरकार धोक्यात आले आहे. त्याचे कारण म्हणजे तिथले एक महत्त्वाचे कॉंग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया हे पक्ष सोडून भाजपामध्ये गेले. सिंदिया हे काही फक्त एका राज्यातले नेते होते असे नाही; त्यांच्याकडे अनेकजण कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय पातळीवरचे नेते म्हणून पाहात होते.
आता, सिंधिया गेले त्यात त्यांचा राजकीय स्वार्थ किती आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, त्याचा वाटा किती याची चर्चा चाललेली आहे. पण ती बाजूला ठेवू आणि त्यावर पक्षाने काय केले हे पाहू.
सिंधिया बऱ्याच दिवसांपासून नाराज होते, असे म्हणतात, शिवाय मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासूनच त्यांनी सामानाची बांधाबांध सुरू केली होती. तरी पक्ष शांत. इतकेच काय, त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर तो घेऊन गप्प बसायचे, तर पक्षाने जे सोडून गेले त्यांना काढून टाकण्याची 'अॅक्टिव्हिटी' केली.
त्यामुळे एकवेळ कोमामध्ये गेलेला मनुष्य, हिन्दी सिनेमातल्याप्रमाणे, डोळ्यांची उघडझाप करेल, पण कॉंग्रेस पक्ष काही आजारातून उठणार नाही, असे सध्या दिसते आहे.
कॉंग्रेसचा नेमका आजार तरी काय आहे? स्वतःची ओळख विसरण्याचा हा आजार आहे. राजकीय अल्झायमरच म्हणा ना!
त्याची सुरुवात सरकार चालवता न येण्यापासून झाली. आता हे लक्षण सांगितले की सगळे मनमोहन सिंग यांच्याकडे बोट दाखवतील. पण त्याही आधी, राज्याराज्यात सरकार धडपणे चालवता न येण्याची सुरुवात झाली होतीच. आणि केंद्रात अधूनमधून सरकार न चालवता येण्याचे झटके नरसिंह रावांच्या काळात देखील येत राहिले होते. डिसेंबर 1992 मध्ये त्याची जी झलक मिळाली, तिची आठवण भाजपचे शूर वीर मशिदीवर चढल्याच्या फोटोंमधून अजरामर झाली आहे.
त्याला जोडून नेतृत्वाच्या अभावाने कॉंग्रेस पक्ष थोड्याथोडक्या नाही तर तीन दशकांपासून ग्रस्त आहे. त्याचा फायदा घेऊन चलाख मंडळींनी नामधारी नेतृत्व बसवण्याचा प्रयोग केला. देशातल्या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात तो खपून गेला. मग पक्षातल्या सगळ्यांना असं वाटायला लागलं की सोनिया गांधी या निवडणूक जिंकून देणार्‍या नेत्या आहेत आणि पक्ष टिकवणार्‍या नेत्यादेखील आहेत. आताची नेतृत्वाची पोकळी अशा प्रकारे जुनी आहे, स्वयंनिर्मित आहे.
पक्षाने स्वसंमोहन करून दोन गोष्टी ठरवून टाकल्या. एक म्हणजे इंदिरा-राजीव यांच्यानंतर त्यांच्या घरातलाच नेता पाहिजे आणि दुसरी म्हणजे सोनिया गांधी यांनी पक्ष वाचवला. खरे तर, त्यांच्या नेतृत्वाला सगळ्यांनी पक्षात मान्यता दिली याचे कारण त्या अध्यक्ष राहिल्याने पक्षात जी बिघाडी होती, वर सांगितलेला जो आजार होता, त्यावर उपाय न करता खुज्या आणि राजकीय मध्यस्थीवर स्वतःचे पोटपाणी चालवणार्‍या 'नेत्यांचे' आपआपल्या छोट्या वर्तुळांवरचे नियंत्रण टिकून राहात होते.
त्यातून मग राष्ट्रीय नेतृत्व तर नाहीच, पण राज्यांतही हळूहळू नेतृत्व संपुष्टात आले. मध्यस्थांच्या सद्दीत सगळ्यांनीच आपले छोटे हात धुवून घेतले; खिसे भरून घेतले; वरच्या कुटुंबाच्या छत्रीत आपापली छोटी कुटुंबे वसवली, फुलवली, फळवली (त्यातले अनेक आता गेल्या सहा वर्षांत इथे काही मिळणार नाही हे दिसल्यावर दुसर्‍या गोदामात जाऊन बसले).
आता, कोणी म्हणेल, शेवटी हे राजकारण आहे, तेव्हा असे चालणारच. पण हे कोणीच धड राजकारण करीत नव्हते, हीच खरी त्यांची मर्यादा आहे. सोनिया गांधींच्या मर्यादा आधीच स्वयंस्पष्ट होत्या. त्या यशस्वी होण्यासाठी सगळ्या पक्षाने राजकारण करणे आवश्यक होते. त्याऐवजी आणि सोनियांच्या मर्यादांची भरपाई करण्याच्या ऐवजी सगळ्या पक्षाने फक्त कुटुंबभक्तीचा कार्यक्रम करून आपल्या विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत दिले.
सोनिया गांधींच्याकडे नेतृत्व आल्यामुळे पक्ष एकत्र राहिला आणि त्या नवख्या असल्याच्या पार्श्वभूमीमुळे पक्षाला बिगर-भाजपा आघाडी करणे सोपे गेले हे खरेच आहे, पण तेवढ्यावर किती गुजराण करणार याची फिकीर कोणीच केली नाही — त्यांनीही नाही. 2004 मध्ये सरकार आल्यावर बहुधा त्यांनाही आपण या पक्षाच्या तारणहार आहोत असे वाटायला लागले की काय अशी शंका येते.
पण या सर्वांपेक्षा जास्त महत्त्वाची समस्या म्हणजे देशपातळीवर एक विरोधी पक्ष म्हणून कसे वावरायचे, याचा कॉंग्रेस पक्षाला अगदीच सराव नाही. 1989 पासून गेल्या तीस वर्षांमध्ये निम्मा काळ कॉंग्रेस केंद्रीय सत्तेपासून दूर होता, पण तरीही विरोधी पक्षाची भूमिका निभावण्याची त्याच्यावर खरी वेळ आली ती आत्ता गेल्या सहा वर्षांमध्ये.
त्या काळात सरकार प्रबळ राहिले, सरकारपक्ष निश्चयी धोरणाचा राहिला आणि थेट कॉंग्रेसच्या विचारविश्वाच्या अगदी विरोधी विचारांचा राहिला. तरीही, आपण विरोधी पक्ष म्हणजे काय आहोत, याची पुसटशी कल्पना देखील कॉंग्रेसच्या वर्तनात दिसलेली नाही.
मोदी सरकार आले तेव्हा अगदी अल्पकाळ जमीनविषयक कायद्यातील दुरुस्तीच्या विरोधात थोडेबहुत आंदोलन झाले, ते सोडले तर कॉंग्रेसने काही आंदोलन हाती घेतले असे तर झालेच नाही, पण चालू असलेल्या आंदोलनांमध्ये भाग घेण्याचे प्रयत्न देखील केले गेले नाही.
इंदिरा गांधी जेमतेम दीड वर्ष विरोधी पक्षात होत्या (1977-1979). त्या थोडक्या काळात आणि एकीकडे शहा कमिशनच्या कामात अडकलेल्या असूनही त्यांनी आपण सतत थेट आणि आक्रमक विरोधक म्हणून जनतेपुढे राहू याची काळजी घेतली. तो इतिहास तर कॉंग्रेस पक्षाचा स्वतःचाच आहे; पण त्याचीही आठवण आजच्या कॉंग्रेसला येत नाही.
bbc marathi
