"आज म्हणजे 17 मार्च 2020 रोजी विधानसभेत बहुमत चाचणी घेऊन बहुमत सिद्ध करावं. अन्यथा, तुमच्याकडे बहुमत नाही, असं गृहित धरलं जाईल," असा इशाराच राज्यपाल लालजी टंडन यांनी दिलाय.
यावर कमलनाथ सरकारमधील मंत्री पीसी शर्मा म्हणाले, "राज्यपालांनी असं अचानक पत्र दिल्यावरुन लक्षात येतंय की, त्यांच्यावर दबाव आहे."
मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ यांना आजच (17 मार्च) बहुमत सिद्ध करण्याचे पत्र लिहिल्यानं, आजच्या दिवसाचं मध्य प्रदेशसाठी महत्त्वं वाढलंय.
कमलनाथ सरकार राहणार की नाही, हे ठरवण्यात आज तीन जणांची भूमिका महत्त्वाची असेल. ते म्हणजे, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि कोर्ट.
यातील प्रत्येकीच भूमिका काय असू शकेल, हे आपण जाणून घेऊया.
राज्यपालांची भूमिका
जेव्हा कधी केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचं सरकार असतं, त्यावेळी सर्वांचं लक्ष राज्यपालांकडेच असतं. भोपाळस्थित राजभवनात यावेळी भाजपचे जुनेजाणते नेते लालजी टंडन हे राज्यपाल म्हणून विराजमान आहेत.
राजकीय वर्तुळात असा अंदाज बांधला जातोय की, मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकार बरखास्त करून राज्यपाल नव्या सरकारला शपथ देऊ शकतात.
घटनातज्ज्ञ सुभाष कश्यप सांगतात, "मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचं सरकार बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यपाल लालजी टंडन यांच्याकडे आहेच. मात्र, ते असं करतील की नाही, हा राजकीय प्रश्न आहे. सर्वच राजकीय पक्ष फायदा-तोटा पाहत आहेत."
मात्र, सेंटर फॉर लिगल पॉलिसीचे सिनियर रेसिडंट फेलो आलोक प्रसन्ना हे सुभाष कश्यप यांच्याशी सहमत होत नाहीत. ते म्हणतात, "राज्यपाल विद्यमान सरकारला बरखास्त करू शकत नाहीत. कारण त्यासाठी त्यांना आधी बहुमत चाचणी घ्यावी लागेल. एसआर बोम्मई प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं हे स्पष्ट केलंय की, राज्यपालांना असं करण्याचा अधिकार नाही."
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार
मध्य प्रदेशातील सद्यस्थिती पाहिल्यास विधानसभा अध्यक्षांची भूमिकाही महत्त्वाची मानली जातेय. एन. पी. प्रजापती हे मध्य प्रदेशच्या विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत.
विद्यमान विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 22 बंडखोर आमदारांपैकी सहा आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले आहेत. मात्र, इतर 16 आमदारांचे राजीनामे अद्याप स्वीकारले नाहीत.
आमदार स्वत:हून राजीनामा देऊ इच्छित आहेत, हे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत राजीनामा स्वीकारणार नसल्याची भूमिका विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली आहे.
"आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षाला काही मर्यादित कालावधी आखून दिलेला नसतो. कर्नाटक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं नमूदही केलं होतं, की विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे. मात्र त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांना विश्वास निर्माण झाला पाहिजे, की आमदार स्वत:हून राजीनामे देतायत. आता आमदार स्वेच्छेने राजीनामा देतायत, हे ठरवण्याचा अधिकारही विधानसभा अध्यक्षांकडेच असतो," असं सुभाष कश्यप म्हणतात.
अशावेळी राज्यपाल किंवा कोर्ट विधानसभा अध्यक्षांना काही आदेश किंवा सूचना देऊ शकतात का?
याबाबत सुभाष कश्यप सांगतात, "बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश कोर्ट देऊ शकतो. मात्र, आमदारांचा राजीनामा स्वीकारण्याबाबत कोर्ट कोणतेच आदेश देऊ शकत नाही. कारण जोपर्यंत आमदार स्वेच्छेने राजीनामा देतायात, हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवत नाही, तोपर्यंत कुणीच हस्तक्षेप करू शकत नाही."
कोर्ट काय करु शकतं?
मध्य प्रदेशातील सत्तापेच माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे मध्य प्रदेशातील वरिष्ठ नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी सुप्रीम कोर्टात नेलाय. दुसरीकडे, काँग्रेसही कोर्टात संपूर्ण ताकद लावू शकते. त्यामुळं अर्थात, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे की, कोर्टाची भूमिका काय असेल?
कोर्टाच्या भूमिकेबाबत आलोक प्रसन्ना म्हणतात, "राज्यपालांच्या आदेशाबाबत कोर्ट काय म्हणतं, हे पाहावं लागेल. सुप्रीम कोर्टसुद्धा कोरोना व्हायरसमुळं नेहमीप्रमाणे काम करत नाहीये. मला वाटतंय, कोर्ट म्हणेल की सध्या स्थिती असमान्य आहे."
"कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात कोर्टानं जसं केलं, तसंच मध्य प्रदेशात 48 तासात बहुमत चाचणी करावी लागेल. मात्र, सर्व खबरादारी घ्यावी लागेल. आता हे पाहावं लागेल की, कोर्ट कोणती खबरदारी घ्यायला सांगतंय. कोर्ट दोन आठवड्यांची मुदतही देत नाहीय. कोर्ट विधानसभेचं अधिवेशन बोलवण्यास सांगणार नाही. मात्र, हे नक्कीच सांगेल की, आमदारांना घेऊन या, बहुमत सिद्ध करा आणि परत जा."
कोर्टात काय होऊ शकतं, यावर सुभाष कश्यप म्हणतात, "बहुमत चाचणी टाळण्यासाठी हे कारण दिलं जाऊ शकत नाही की, आमदारांचे राजीनामे स्वेच्छेने आहेत की नाही, याचा अद्याप निर्णय झाला नाहीय. कारण विधानसभेचं अधिवेशन बोलवण्यासाठी आमदारांच्या उपस्थितीबाबत कुठलीच अट नाहीय."
"10 किंवा 12 आमदार उपस्थित नसले, तर काहीच फरक पडत नाही. केवळ सभागृहाचं कोरम पूर्ण असलं पाहिजे. सभागृहात उपस्थित आमदारच बहुमत चाचणीत भाग घेऊ शकतात. त्यामुळं सर्वच आमदारांनी हजर असलंच पाहिजे, याची काही गरज नाहीय," असं कश्यप सांगतात.
अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या दिवशी काय झालं?
सोमवार मध्य प्रदेशच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस होता. मात्र, पहिल्याच दिवशी विधानसभेत गदारोळ झाल्यामुळं 26 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. त्यामुळे ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या भाजप प्रवेशानंतर संकटात आलेल्या कमलनाथ सरकारचा फैसला होऊ शकला नाही.
एकूण 228 सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत 22 आमदारांनी राजीनामे दिल्याने काँग्रेसकडे आता 95 आमदारांचीच ताकद आहे तर भाजपकडे 107 आमदारांचं पाठबळ आहे.
यापूर्वीच काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे राजीनामे सुपूर्द केले आहेत.
आता राज्यपालांनी कमलनाथ सरकारला मंगळवारीच (17 मार्च) बहुमत सिद्ध करायला सांगितल्यानं, मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत काय होतंय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
