अन्न वस्त्र निवारा या माणसाच्या तीन मुलभूत गरजा आहेत . या मूलभूत गरजा पूर्ण होणे गरजेचे असते अन्ना मध्ये पाण्याचाही समावेश आहे. पाण्याशिवाय जीवन अशक्य आहे पाण्याला जीवन असेही म्हणतात नाही निर्मळ जीवन तेथे काय करील साबण अशी जुनी म्हण रूढ आहे की उगीच नाही. जीवनामध्ये पाण्याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. पाणी नसेल तर सारेच खोळंबून बसते पाण्याशिवाय माणसाचे पानही हालत नाही पाऊस पाणी वेळेवर नसेल. तर साराच खेळखंडोबा होतो असे अनुभवास येते. अन्नाशिवाय अन्न अन्न दशा होते आणि पाण्याशिवाय माणूस जल बिन मछली सारखा तडफडतो पाण्याशिवाय पाणी पाणी दशा होते. पाण्याशिवाय सत ना गत आहे. पाण्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे मराठवाडा हा कोरडा ठणठण आहे. पाण्याअभावी मराठवाडा दुष्काळग्रस्त पाणी टंचाईग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर असताना सरकारने मराठवाड्याच्या पाणीटंचाईचा अभ्यास केला आणि आढावा घेतला. मराठवाड्याची पाणीटंचाई कायमची दूर व्हावी या हेतूने सरकारने मराठवाड्यात विविध ठिकाणी शेततळे करण्याला प्राधान्य दिले होते. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड सारखा उपक्रम हाती घेतला होता व या उपक्रमाला चालना देण्याची योजना सरकारची होती. जलयुक्त शिवार प्रकल्प राबवला गेला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकालानंतर महाराष्ट्र राज्यात बहुमत मिळून देखील भाजप-सेना युतीचे सरकार बनू शकले नाही आणि शिवसेनेने भाजप बरोबर फारकत घेत राष्ट्रीय काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन करीत उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्वाखाली विकास आघाडीचे सरकार सत्य वर आणले या विकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारचे बहुतांश निर्णय रद्द केले अथवा स्थगिती दिली. ठाकरे सरकारने मागील सरकारचा निर्णयाला स्थगितीदेण्याचा सपाटा सुरू केल्याने हे सरकार स्थगिती सरकार म्हणून ओळखले जाऊ लागले. तसे पाहिले तर पाणी हा राजकारणाचा विषय नाही. किंवा पाण्याचे राजकारण होणे योग्यही नाही. पश्चिम महाराष्ट्राचे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. अजित पवार यांची सासरवाडी उस्मानाबाद आहे म्हणजे मराठवाडा आहे. मराठवाड्यातील प्रश्नात आढावा घेण्यासाठी मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबाद येथे नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली या बैठकीत आलेल्या चर्चेची माहिती देताना अजित पवार यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रिट योजना शक्य आहे का या योजनेची फ्लेक्झिबिलिटी हे सरकार तपासून पाहिले आणि मग वॉटर ग्रीड योजना चालू ठेवायची का बंद करायची हे ठरवले जाईल असे स्पष्ट केले. मराठवाडा माझी सासरवाडी असल्यामुळे सासरवाडी बाबत मला काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल असेही अजित पवार म्हणाले होते. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेकडे मुंबईत नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली. मराठवाड्यामधील अकरा धरणांपैकी निम्मी धरणे ही तुटीची खोरे आहेत त्यामुळे या धरणांमध्ये पूर्ण पाणीसाठा उपलब्ध होत नसताना हे वॉटर ग्रीड पिण्याच्या पाण्यासाठी कसे उपयोगात आणता येतील यासंदर्भात? बैठकीतील सर्वांची मते जाणून घेण्यात आले मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही वॉटर ग्रीड योजनेबाबत अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाला घ्यावा लागेल अशीमाहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. बैठकीनंतर पत्रकारांशीवार्तालाप करताना तुटीच्या प्रकल्पांमध्ये अधिक पाणी कसे उपलब्ध करून घेता येईल याबाबत बैठकीत चर्चा झाली अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली. पाणी हा राजकारणाचा मुद्दा नाही व योजनेला स्थगिती देण्याबाबत अथवाहा निर्णय रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही असे चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केले कोकणा मधून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून गोदा वरी प्रकल्पात आणणे आणि पाण्याची तूट भरून काढणे म्हणून काढल्यावर ते पाणी वॉटर ग्रीड मध्ये उपलब्ध करणे या शक्यता वरही बैठकीत चर्चा झाली असेही अशोक चव्हाण स्पष्ट केले. मराठवाड्याच्या पाणीटंचाईची आणि मराठवाड्यातील प्रश्नांची जाण असणारे मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी राज्य मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. पाण्याचे राजकारण नको किंवा पाण्याचे राजकारण न होऊ देता साऱ्या शक्यतांचा विचारपूर्वक आढावा घेऊन वॉटर ग्रीडसारख्या योजनावर निर्णय व्हावा एवढी अपेक्षा !