मुस्लीम समाजासाठी शाळा-कॉलेजांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देऊ, असं महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक नुकतंच म्हणाले. त्यामुळे मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. मुस्लीम आरक्षणाची गरज आहे का? ते कायद्याने शक्य आहे का?
मुस्लीम आरक्षण: ठाकरे सरकार नवाब मलिक यांच्या मागणीला अंमलात आणणार?